Interstate Council Standing Committee completes deliberations on Punchhi Commission Report


The meeting was chaired by Home Minister Rajnath Singh and attended among others Dr Harsh Vardhan, Minister for Environment, Forest & Climate Change, Minister for Road Transport & Highways Nitin Gadkari, Law & Justice and Electronics & IT Minister Ravi Shankar Prasad, Minister of Finance and Corporate Affairs and Railways Piyush Goyal.


New Delhi – The Standing Committee of the Inter-State Council met in New Delhi on Friday (May 25) and completed its deliberations on all recommendations of the Punchhi Commission. The meeting was chaired by Home Minister Rajnath Singh and attended among others Dr Harsh Vardhan, Minister for Environment, Forest & Climate Change, Minister for Road Transport & Highways Nitin Gadkari, Law & Justice and Electronics & IT Minister Ravi Shankar Prasad, Minister of Finance and Corporate Affairs and Railways Piyush Goyal.

नई दिल्ली। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन रविवार को किया गया है। जिसमें पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सह पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन के अलावा केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय विधि एवं न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे।

Punchhi Commission recommendations relates to Environment, Natural Resources and Infrastructure and Socio-Economic Development, Public Policy and Good Governance.

पुंछी आयोग की ओर से पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं इंफ्रास्टक्चर, सामाजिक-आर्थिक विकास, लोक नीति एवं सुशासन से संबंधित सिफारिश की गई हैं।

The Commission headed by Justice M.M. Punchhi, former Chief Justice of India, was set up in 2007 to look into new issues of Centre-State relations, keeping in view the changes that have taken place in the polity and economy of the country, since the Sarkaria Commission had last looked at the issue. 

देश की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों से जुड़े नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग द्वारा आखिरी बार केंद्र और राज्य के संबंधों के मुद्दों पर विचार करने के बाद पुंछी आयोग का गठन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में हुआ।